Published On: Jul 30, 2019

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एनबीसीसी को यूनिटेक प्रॉजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने एनबीसीसी के प्रस्ताव संबंधी रिपोर्ट पेश की। साथ ही कहा कि हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय कमिटी का गठन होना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करें ताकि समय पर लोगों को फ्लैट मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एनबीसीसी के प्रपोजल पर लोगों से सुझाव मांगे हैं और अगली सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख तय कर दी।  

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